Statement of Kamgar Ekta Committee, 17 April 2026
(Statement in English after statement in Marathi)
महावितरणचा IPO (आयपीओ) हा खाजगी भांडवलदार कंपन्यांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी असून तो वीज क्षेत्रातील कामगार आणि ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात आहे!
कामगार एकता कमिटीचे निवेदन, १७ एप्रिल २०२६
७ एप्रिल २०२६ रोजी, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण, MSEDCL) चे दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यास मान्यता दिली – पहिली कंपनी औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि इतर बिगर शेती ग्राहकांसाठी, आणि दुसरी ‘MSEB सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही स्वतंत्र कंपनी केवळ शेती ग्राहकांसाठी समर्पित असेल. कंपनीचे विभाजन पूर्ण झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने IPO च्या माध्यमातून महावितरणचे शेअर्स विकण्यासही मान्यता दिली आहे. IPO नंतर महावितरणचे शेअर्स शेअर बाजारात सूचिबद्ध (list) होतील आणि खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध होतील; ज्यामुळे भांडवलदार कंपन्या हळूहळू महावितरण मधील आपली मालकी वाढवतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाचा (PSE) IPO म्हणजे त्यातील सरकारी मालकी कमी करण्याचे एक साधन असून ते खाजगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. IPO नंतर, सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारी हिस्सा अधिक कमी करण्यासाठी ‘फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स‘ (FPOs) आणल्या जातील. अशाच प्रकारे, गेल्या काही वर्षांत FPOs च्या माध्यमातून अनेक सार्वजनिक उपक्रमांमधील सरकारी मालकी ५५%-६०% पर्यंत खाली आणली गेली आहे.
अनुभवाने हे सिद्ध झाले आहे की, सत्तेत राजकीय पक्ष कोणताही असो, जनता आणि कामगार सरकारांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू शकत नाहीत!
या निर्णयांचे समर्थन करताना सरकार असे म्हणत आहे की, या पावलांमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बळकट होईल. शिवाय, यामुळे महावितरणचे कामगार आणि त्यांचे भवितव्य, तसेच वीज ग्राहकांचे हित जपले जाईल, असे आश्वासनही सरकार देण्याची शक्यता आहे. परंतु, संबंधित सरकारांनी भूतकाळात काय केले आहे हे आपण विसरता कामा नये:
- २००३ मध्ये, सरकारांनी आश्वासन दिले होते की तत्कालीन MSEB च्या त्रिभाजनाचा फायदा वीज कामगारांना होईल आणि ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल.
- २०२३ मध्ये, सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांनी वारंवार आश्वासन दिले होते की ते वीज क्षेत्राचे आणखी खाजगीकरण करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलणार नाहीत.
- अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी, अधिकारी आणि मंत्र्यांनी अशी घोषणा केली होती की स्मार्ट मीटर्स ‘प्रीपेड’ नसतील आणि ते बसवण्यासाठी ग्राहकांवर सक्ती केली जाणार नाही.
वर नमूद केलेल्या प्रत्येक बाबतीत, जे आश्वासन दिले गेले होते त्याच्या अगदी उलट कृती प्रत्यक्षात केली गेली!
बंधू आणि भगिनींनो,
एकदा महावितरणचे शेअर्स शेअर बाजारात सूचिबद्ध झाले की, गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी आपल्या शेअर्सची किंमत वाढवणे हेच कंपनीचे मुख्य उद्दिष्ट बनेल. या सार्वजनिक उपक्रमाचा दृष्टिकोन ‘सेवे’कडून ‘नफ्या’कडे वळेल. एखाद्या भांडवलदारी कंपनीप्रमाणेच, सर्व निर्णय नफा वाढवण्याच्या गरजेतूनच घेतले जातील. खर्च कमी करण्यासाठी कामगारांची संख्या कमी केली जाईल आणि कंत्राटी कामगारांचा वापर वाढवला जाईल. महसूल वाढवण्यासाठी विजेचे दरही वाढवले जातील.
कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय हा मुळात महावितरणला फायदेशीर बनवण्यासाठी आणि भांडवलदार खरेदीदारांसाठी ती आकर्षक बनवण्यासाठीच घेतला गेला आहे. यामुळे सध्याचे कर्मचारी आपोआपच दोन कंपन्यांमध्ये विभागले जातील आणि परिणामी त्यांची लढण्याची शक्ती लक्षणीयरित्या कमी होईल.
सरकार असा दावा करत आहे की, जोपर्यंत त्यांची मालकी ५१% च्या खाली जात नाही, तोपर्यंत IPO आणि FPO नंतरही कंपनीवरील नियंत्रण सरकारकडेच राहील. मात्र, वित्त मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी यापूर्वीच असा प्रस्ताव मांडला आहे की, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील किमान सरकारी हिस्सेदारीची मर्यादा २६% पर्यंत खाली आणण्याचा विचार करावा.
एकेकाळी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या IDBI बँक च्या बाबतीत, सरकारने सुरुवातीला IPO आणि FPO च्या माध्यमातून आपली मालकी सातत्याने कमी केली. त्यानंतर, LIC या दुसऱ्या सार्वजनिक उपक्रमाला सर्वात मोठा भागधारक बनवून सरकारने आपली हिस्सेदारी ५१% पेक्षा खाली आणली. सरकारने जाहीर केले की आता त्यांची हिस्सेदारी ५१% पेक्षा कमी असल्याने IDBI बँक ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक राहिलेली नाही आणि म्हणूनच तिचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते. महावितरणची अवस्था देखील अगदी अशीच होऊ शकते!
विद्युत कायदा २००३ मध्ये सुधारणा करून वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे वारंवार झालेले प्रयत्न वीज क्षेत्रातील कर्मचारी, अभियंते आणि ग्राहकांच्या एकत्रित विरोधामुळे हाणून पाडले गेले आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘विद्युत (सुधारणा) कायदा २०२५’ (Electricity Amendment Act २०२५) आणि ‘राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६’ (National Electricity Policy २०२६) च्या मसुद्यालाही ते एकजुटीने विरोध करत आहेत.
मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमार्फत देशभर राबवल्या जाणाऱ्या ‘स्मार्ट मीटर’ योजनेलाही वीज कर्मचारी, शेतकरी आणि इतर ग्राहकांनी जोरदार विरोध केला आहे.
वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण हा टाटा, अदानी, गोएंका, जिंदाल, मेहता (टोरंट ग्रुप) यांसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या भांडवलदारांचा अजेंडा आहे. केंद्रात किंवा राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाने या अजेंड्याची अंमलबजावणी केली आहे. या मक्तेदार घराण्यांचे देशातील औष्णिक वीज निर्मितीवर आधीच वर्चस्व आहे आणि अक्षय ऊर्जा निर्मितीवर तर त्यांची पूर्ण मालकी आहे. आता त्यांना वीज पारेषण आणि वितरण क्षेत्रांवरही नियंत्रण मिळवायचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली योजना हे त्या अजेंड्याच्या दिशेने उचललेले एक आक्रमक पाऊल आहे.
खाजगीकरणासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जात आहे – वितरणाचे फ्रँचायझीकरण करणे, वीज वितरण कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी खाजगी कंपन्या आणणे, ‘स्मार्ट मीटरिंग’च्या माध्यमातून मीटर रीडिंग आणि वसुलीचे काम खाजगी कंपन्यांकडे सोपवणे, वीज वितरण कंपन्यांची थेट विक्री करणे, इत्यादी. वीज वितरण कंपनीचा ‘IPO’ काढणे हा खाजगीकरणाच्या दिशेने असलेला आणखी एक मार्ग आहे.
आजच्या जीवनात वीज ही एक मूलभूत गरज आहे. पुरेशा प्रमाणात आणि परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. वीज वितरणाचे खाजगीकरण करून सरकार ही जबाबदारी झटकू पाहत आहे; आपण कदापि ते होऊ देता कामा नये.
चला, वीज वितरण कंपनीच्या ‘IPO’ मागचा खरा हेतू कामगार आणि ग्राहकांमध्ये उघड करूया आणि IPO च्या माध्यमातून वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा हा नवीन प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी पुन्हा एकदा आपली एकता प्रस्थापित करूया.
कोणत्याही मार्गाने केलेले वीज वितरणाचे खाजगीकरण मान्य नाही, यावर आपण पुन्हा एकदा भर देऊया.
वीज कामगारांच्या एकजुटीचा विजय असो!
वीज कामगार आणि ग्राहकांच्या एकजुटीचा विजय असो!
संपर्क: 9820119317
***
The IPO of the MSEDCL is to fulfil the desire of private capitalist companies and is against the interests of power sector workers and consumers!
Statement of Kamgar Ekta Committee, 17 April 2026
On 7 April 2026, the Maharashtra government approved the splitting of the Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) into two companies – one catering to industrial, commercial, residential and other non-agricultural consumers, and a separate company, MSEB Solar Agro Power Ltd., dedicated exclusively to agricultural consumers. The government also approved the sale of shares of the MSEDCL through an initial public offering (IPO), once the splitting of the company is completed. After the IPO, the shares of MSEDCL will be listed on the stock market and available for sale and purchase, and capitalist companies will gradually increase their ownership of MSEDCL. An IPO of a public sector enterprise (PSE) is a means to reduce the government ownership in it and is a step towards privatisation. The IPO will be followed by follow-on public offerings (FPOs) in order to further reduce the government shareholding in the PSE. This is how the government ownership in many PSEs has already been brought down to 55-60% through FPOs over the years.
Experience has shown that people and workers cannot trust governments’ promises, irrespective of political parties!
The Government is justifying these decisions saying that these steps will strengthen the financial health of MSEDCL. Further, it is likely to promise that this will protect the interest of MSEDCL workers and their future along with the interests of electricity consumers. However, we should not forget what the respective governments have done in the past:
- In 2003, governments had promised that trifurcation of the then MSEB would benefit electricity workers and that consumers will get cheaper electricity.
- In 2023 government officials and Ministers repeatedly promised that they will never take any steps to privatize power sector any further.
- Just a few months ago, officials and Ministers, announced that smart meters will not be prepaid and the consumers will not be forced to install them.
In each of the above cases, what actually was done was exactly the opposite of what was promised!
Brothers and Sisters,
Once the share of the MSEDCL is listed on the stock market, the objective of the company will change to maximising its share price to benefit investors. The orientation of the PSE will change from service to profit. Like a capitalist owned company, all decisions will be driven by the need to maximise profit. The number of workers will be reduced and more contract workers will be used to reduce cost. Power tariff will be raised to increase the revenue.
The decision to separate agricultural consumers into a separate company itself is driven by the need to make the MSEDCL profitable and attractive for capitalist buyers. It will automatically lead to splitting of the current workforce in to two companies and their fighting capacity will get significantly reduced.
The government claims that it will retain the control of the company even after IPO and FPOs as long as its ownership does not fall below 51%. However, the Chief Economic Adviser of the Ministry of Finance has already proposed that the government should consider bringing down the minimum government shareholding limit in a PSE to 26%.
In the case of the IDBI Bank, a PSE at one time, the government first kept reducing its ownership in the Bank through IPO and FPOs. Then it brought down its shareholding to below 51% by making LIC, another PSE, the largest shareholder. The government declared that the IDBI Bank is no more a public sector bank as it now owns less than 51% and therefore can be privatised. This clearly may be the fate of MSEDCL too!
Repeated attempts to privatise discoms by amending the Electricity Act 2003 have been defeated by the united opposition of power sector employees, engineers and consumers. They are also unitedly opposing the drafts of the Electricity (Amendment) Act 2025 and the National Electricity Policy 2026, announced by the Central government.
The smart meter scheme, under implementation all over the country by big corporates, has also been opposed strongly by power workers, farmers and other consumers.
The privatisation of power sector is the agenda of the biggest capitalists of the country like Tata, Adani, Goenka, Jindal, Mehta (Torrent group), etc. The agenda has been implemented by every party which has been in power in Centre or in states. These monopoly houses already dominate thermal power generation in the country and completely own the renewable power generation. They now want to control transmission and distribution segments. The recent plan announced by Maharashtra government is an aggressive step towards that agenda.
Various approaches towards privatisation are being followed – franchising the distribution, introduction of private distribution companies in competition with discoms, handing over metering and collection to private companies through smart metering, outright sale of discom, etc. IPO of discom is yet another approach towards privatisation.
Electricity is a basic necessity in today’s life. Providing it at affordable rate in adequate quantity is the responsibility of the government. We cannot allow the government to abdicate this responsibility by privatising power distribution.
Let us expose the real intent of the IPO of the discom among workers and consumers, and again forge their unity to defeat the new attempt of the Maharashtra government to privatise power distribution through the IPO.
Let us again stress that privatisation of power distribution by any means is not acceptable.
Long Live the unity of power workers!
Long Live the unity of power workers and consumers!
Contact: 9820119317