Report of Kamgar Ekta Committee correspondent
(Marathi translation can be read at the end of the English report)
The Mumbai Railway Suburban Railway system (known as Mumbai locals) covers the Central Railway, Harbour line, Trans-Harbour line as well as Western Railway. It is the largest such system in the world, linking Mumbai to far-flung places in the adjoining districts of Thane, Palghar and even to Raigad district. About 75-80 lakh daily passengers depend on it for getting to their places of work and study daily. This number exceeds the population of most countries in the world. Many daily commuters have no option but to spend 3-4 hours daily (and in some cases even much more) in these local trains. Unfortunately, the Mumbai local system is one of the worst in the world. Most of the stations lack even basic amenities. At peak hours, passengers are packed to dangerous levels, with many of them hanging precariously outside the train doors. It is shocking but true that on an average, 7 passengers die daily during the course of their daily torture.
The Kamgar Ekta Committee (KEC) has been carrying out a sustained campaign for more than the past one and a half years, demanding increased frequency of trains and increased number of coaches as well as providing basis facilities at each station. Surely, this is easily possible for a country whose leaders boast of Mangalyaan! However, so far, nothing substantial has been done on this score, though these demands are exactly what the Railways’ own experts have recommended a decade ago.
In October 2025, the KEC decided to focus its efforts on Kalwa and constituted the Kalwa-Mumbra Railway Passenger Suraksha Sangharsh Samiti (KMRPSSS). This is because of the worsening situation at Kalwa station: trains coming to Kalwa are so crowded during peak hours that hardly 2-3 people are able to board. Thus, thousands of residents are forced to take trains that start every day from the Kalwa car-shed. Note that there is no platform for the car-shed trains. So, for the last 30-40 years, passengers have been climbing into trains from the ground up! And now, the administration is planning to build a wall that will stop people from accessing these car-shed trains.
The Samiti took up the demand, “Do not build the wall till a home platform is built and passengers can board trains from Kalwa station!” This demand received overwhelming support from thousands, and so far, the administration has not been able to seal the wall. This whole campaign has been a big learning experience for all the activists – it has truly revealed that this so-called democracy is not for the workers and toilers of our country. As in the case of other demands for which there is no option but to fight, we have to fight to get what should actually be our right – safe and comfortable daily commute at affordable prices.
Life experience also reveals that the solution to all our burning problems – whether of poverty, unemployment, lack of the most essential necessities, and so on is to fight with the perspective of ending the rule of the big capitalists like Tata, Birla, Ambani, Adani, etc. and establish the rule of the workers and toilers. It is only then that we will be able to change the orientation of our economy from maximising profits of the capitalists to ensuring a decent lives to all who work!
We are reproducing the latest leaflet brought out by KEC and the KMRPSSS.
***
कामगार एकता कमिटी आणि कळवा-मुंब्रा रेल्वे प्रवासी सुरक्षा संघर्ष समितीची सुरक्षित व आराम दायी लोकल प्रवा सासाठी सातत्यपूर्ण मोहीम
कामगार एकता कमिटीच्या वार्ताहराचा अहवाल
जी ‘मुंबई लोकल’ म्हणून ओळखली जाते, अशा मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रणालीमध्ये मध्य रेल्वे, हार्बर मार्ग, ट्रान्स-हार्बर मार्ग, तसेच पश्चिम रेल्वेचा समावेश होतो. ही जगातील अशा प्रकारची सर्वात मोठी प्रणाली आहे, जी मुंबईला लगतच्या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमधील दूरवरच्या भागांशी, तसेच रायगड जिल्ह्याशीही जोडते. सुमारे ७५ ते ८० लाख प्रवासी दररोज आपल्या कामाच्या आणि शिक्षणाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी या प्रणालीवर अवलंबून असतात. ही संख्या जगातील बहुतांश देशांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. अनेक दैनंदिन प्रवाशांकडे या लोकल गाड्यांमध्ये दररोज ३ ते ४ तास (आणि काही प्रसंगी त्याहूनही अधिक वेळ) घालवण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. दुर्दैवाने, मुंबई लोकल प्रणाली ही जगातील सर्वात निकृष्ट प्रणालींपैकी एक आहे. बहुतांश स्थानकांवर मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. गर्दीच्या वेळी (पीक अवर्समध्ये), गाड्यांमध्ये प्रवाशांची इतकी धोकादायक पातळीपर्यंत कोंडी होते की, त्यातील अनेक प्रवाश्यांना गाड्यांच्या दरवाजाबाहेर अत्यंत जीवघेण्या अवस्थेत लटकत प्रवास करावा लागतो. ही बाब धक्कादायक असली तरी सत्य आहे की, सरासरी दररोज ७ प्रवाशांचा या दैनंदिन हालअपेष्टांच्या प्रवासादरम्यान मृत्यू होतो.
कामगार एकता कमिटी (KEC) गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळापासून एक सातत्यपूर्ण मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेद्वारे गाड्यांची वारंवारता (frequency) वाढवणे, प्रत्येक लोकल मध्ये कमीत कमी 15 डबे असणे, आणि प्रत्येक स्थानकावर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, या मागण्या केल्या जात आहेत. ज्या देशाचे नेते मंगळयानच्या बढाया मारतात, त्या देशासाठी या गोष्टी साध्य करणे अत्यंत सहज शक्य आहे. असे असूनही, या संदर्भात आतापर्यंत कोणतीही ठोस कृती करण्यात आलेली नाही; विशेष म्हणजे, रेल्वेच्याच तज्ज्ञांनी एक दशकापूर्वी नेमक्या याच शिफारसी केल्या होत्या.
सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी, KEC ने आपले प्रयत्न कळव्यावर केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘कळवा-मुंब्रा रेल्वे प्रवासी सुरक्षा संघर्ष समिती’ (KMRPSSS) स्थापन केली. याचे कारण असे की, कळवा स्टेशनची परिस्थिति जास्त जास्त भयानक होत चालली आहे: गर्दीच्या वेळी काळव्यात येणाऱ्या लोकल्समध्ये जास्तीत जास्त 2-3 लोकच चढू शकतात. म्हणून हजारो कळवावासीयांना रोज कळव्याच्या कार-शेड मधून निघणाऱ्या गाड्या पकडण्यावाचून गत्यंतर नसते. कळवा कार-शेडमध्ये प्लॅटफॉर्म नाही. म्हणून गेली 30-40 वर्षे प्रवाशांना या लोकल्समध्ये जमिनीवरून चढावे लागत आहे! आणि आता तर प्रशासन एक भिंत उभारण्याच्या विचारात होते; या भिंतीमुळे कळवा कार-शेडमधून सुटणाऱ्या लोकल गाड्यांमध्ये चढण्यापासून प्रवाशांना रोखले जाणार होते.
या समितीने, “जोपर्यंत ‘होम प्लॅटफॉर्म’ (स्वतंत्र फलाट) उभारला जात नाही आणि प्रवाशांना कळवा स्थानकावरूनच गाड्यांमध्ये चढणे शक्य होत नाही, तोपर्यंत ती भिंत उभारू नका!” अशी मागणी उचलून धरली. या मागणीला हजारो लोकांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला आणि त्यामुळे प्रशासनाला अद्याप ती भिंत पूर्णपणे बंदिस्त करणे शक्य झालेले नाही. हा संपूर्ण अनुभव सर्व कार्यकर्त्यांसाठी एक मोठा शिकण्याचा धडा ठरला आहे – यातून हे वास्तव खऱ्या अर्थाने उघड झाले आहे की, ही तथाकथित लोकशाही आपल्या देशातील कामगार आणि कष्टकऱ्यांसाठी नाही. इतर अनेक मागण्यांच्या बाबतीत जसे लढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो, तसेच या बाबतीतही आपल्याला लढा द्यावा लागत आहे; आणि तोही कशासाठी, तर सुरक्षित, आरामदायी आणि परवडणाऱ्या दरात होणारा दैनंदिन प्रवास मिळवण्यासाठी जे मुळात आपल्या हक्काचे असायला हवे!
जीवनातील अनुभवांतून हे स्पष्ट होते की, आपल्या सर्व ज्वलंत समस्यांवर – मग त्या गरिबीच्या असोत, बेरोजगारीच्या, अत्यंत आवश्यक गरजांच्या अभावाच्या असोत किंवा इतर कोणत्याही – एकमेव उपाय म्हणजे लढा देणे. हा लढा अशा दृष्टिकोनातून दिला गेला पाहिजे की, ज्याद्वारे टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी इत्यादींसारख्या बड्या भांडवलदारांच्या नेतृत्वाखालील भांडवलदार वर्गाचे राज्य संपुष्टात येईल आणि कामगार व कष्टकऱ्यांचे राज्य प्रस्थापित होईल. केवळ तेव्हाच आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेची दिशा बदलू शकू – भांडवलदारांचा नफा जास्तीत जास्त वाढवण्याकडून वळून, कष्ट करणाऱ्या प्रत्येकाला सन्मानजनक जीवन जगता येईल याची खात्री करण्याकडे!
KEC आणि KMRPSSS यांनी नुकतेच प्रकाशित केलेले पत्रक (leaflet) आम्ही येथे पुनर्मुद्रित करत आहोत.
Upload.Kalwa latest English - Copy - formattedUpload.Marathi-leaf-KMR-Apr26